अध्याय 1 - आयकर : आधारभूत अवधारणाएँ, कुल आय के क्षेत्र

(Income Tax : Basic Concepts,  Scope of Total Income)

भारत एक सामाजिक, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान भूमि का सर्वोच्च कानून है। अन्य सभी कानून आयकर अधिनियम सहित भारत के संविधान के अधीनस्थ है। संविधान प्रतिबाधित करता है कि जब तक कानून के द्वारा अधिकार नहीं दिया जाता है तब तक न तो कर लगाया जा सकता है और न ही वसूल किया जा सकता है। संविधान, की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ शामिल करता है, जो सूचियों में राज्य विषयों पर करों के लगाने एवं संग्रह करने के लिए राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार को अधिकृत करती हैं। प्रथम सूची में 82वाँ लेख जो संघ या केन्द्रीय सूची कहलाता है उन विषयों को शामिल करता है जिन पर केवल केन्द्रीय सरकार विधान लागू करने में सक्षम है। सरकार कृषि आय को छोड़कर किसी भी मद पर कर लगा सकती है। इसी लेखे के अन्तर्गत आयकर अधिनियम, 1961 को पारित किया गया था।

वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 सम्पूर्ण भारत (जम्मू-कश्मीर राज्य सहित) में 1 अप्रैल, 1962 से लागू किया गया, इसमें 298 धाराएँ एवं 14 अनुसूचियाँ दी गई हैं।

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